जून 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आस पास उनकी सीमांकित सीमाओं से आरंभ करते हुए कम से कम _____________ को अनिवार्य इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) घोषित किया जाना चाहिए।