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फरवरी 2021 में, भारत के वित्त मंत्री ने ______ तक की कर योग्य आय और ______ तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति (DRC) की स्थापना की घोषणा की।
₹50 लाख, ₹10 लाख
₹5 लाख, ₹1 लाख
₹20 लाख, ₹5 लाख
₹10 लाख, ₹2 लाख